प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि सीएम के बागपत दौरे से पहले ही सहकारी क्षेत्र की रमाला और बागपत चीनी मिल का पिछले सत्र का बकाया भुगतान करा दिया जाएगा।
मलकपुर चीनी मिल से भुगतान कराने के लिए विशेष प्लान तैयार है। नानौता, बागपत और नजीबाबाद चीनी मिलों के विस्तारीकरण भी प्राथमिकता है। रिजेक्ट प्रजाति के नाम पर किसानों को प्रदेश में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि किसान भी अच्छी प्रजाति की बुआई कर सरकार का सहयोग करें।
किसान दिवस पर 23 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के लिए गन्ना राज्य मंत्री बागपत पहुंचे। विकास भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गन्ने के बकाया भुगतान पर बोले कि मलकपुर चीनी मिल के भुगतान को लेकर समस्या है। मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।
भुगतान सरकार की प्राथमिकता है। विशेष प्लान तैयार किया गया है। वर्तमान पेराई सत्र का नियमित कराया जाएगा, जबकि पिछले सत्र के किसानों को मय ब्याज भुगतान होगा, इसके लिए किश्तें बनाई जाएगी। डीसीओ और मिल के अध्याशी के खाते में करीब 15 करोड़ मलकपुर चीनी मिल के शेष हैं। इनकी एडवाइजरी मंगाकर जल्द भुगतान होगा।
इससे किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीति के चलते किसानों का भुगतान लटका रहता था। लेकिन भाजपा ने नई पहल की है। इस साल दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगले वर्ष से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
राणा ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही गन्ने का रकबा बढ़ा, भुगतान में तेजी आई है। रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। चीनी मिलों को भी घाटे से निकालने का प्रयास लगातार जारी है। रमाला चीनी मिल में कोजन प्लांट लगाने का मकसद है कि मिल घाटे से उबरे और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हो।
अदालत का सम्मान, कोर्ट जाएंगे : राणा
बागपत। गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगे में गैर जमानती वारंट होने के सवाल पर कहा कि उन्होंने अपने अधिवक्ता से बात की है। वह अदालत का सम्मान करते हैं। निर्धारित तिथि पर अदालत जाएंगे।