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एक्सक्लूसिव: बागपत में वक्फ की 68 संपत्तियों पर कब्जे का आरोप, कार्यालय से पांच साल का रिकॉर्ड गायब

Fri, 20 Nov 2026 01:24 PM IST
Dimple Sirohi अंकित चौहान, अमर उजाला, बागपत

सार

बागपत में वक्फ की 68 संपत्तियों पर कब्जे का मामला सामने आया है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। शासन से रिकॉर्ड मांगे जाने पर कार्यालय में वर्ष 2017 से पहले की फाइलें नहीं मिलीं।
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वक्फ बोर्ड - फोटो : प्रो. जसीम मोहम्मद
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विस्तार
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वक्फ की सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की 68 संपत्तियों पर कब्जा हो गया। इसकी शिकायत होने पर शासन ने जांच शुरू करा दी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया तो पता चला कि कार्यालय से कर्मियों ने इनकी फाइलों को ही गायब कर दिया।

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प्रदेश सरकार के गजट के अनुसार वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में जिले की 1200 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक 700 से ज्यादा कब्रिस्तान दर्ज हैं तो अन्य खाली पड़ी जमीन, ईदगाह, मजार, मस्जिद आदि दर्ज किए गए हैं। सरकार ने इन सभी संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को दिए।

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यह संपत्तियां अब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें खाली पड़ी 68 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। कहीं दुकान बनाकर उनको किराए पर दिया हुआ है तो कहीं अन्य व्यावसायिक भवन खड़े कर दिए गए।

इन जमीनों पर कब्जा कराने में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि इन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड भी कार्यालय से गायब कर दिया गया।

पांच साल का रिकॉर्ड गायब किया गया
इनमें अधिकतर संपत्तियों पर वर्ष 2012-2017 के बीच में कब्जा किया गया। वर्ष 2017 के बाद का पूरा रिकॉर्ड कार्यालय में मिल गया मगर उससे पहले का रिकॉर्ड गायब है। इसलिए ही यह साफ हो रहा है कि विभाग की मिलीभगत से संपत्तियों पर कब्जे का खेल किया गया है। इसलिए उन लिपिकों की सूची तैयार हो रही है, जिनकी उस दौरान रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी थी।
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बड़ौत में कब्रिस्तान और छात्रावास ही गायब
वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में बड़ौत में बड़ौली मार्ग पर कब्रिस्तान व नेहरू मार्ग पर छात्रावास दर्ज है जो मौके पर नहीं हैं। वहां व्यावसायिक भवन बना दिए गए हैं। इस तरह लोयन व मलकपुर में कब्रिस्तान, पाली में मदरसा की सैकड़ों बीघा जमीन नहीं मिली। हेवा, छपरौली, तुगाना, रठौड़ा, दादरी समेत 45 गांवों में जमीन नहीं मिल रही हैं।

मैं दो साल पहले ही यहां आया था। जितनी भी फाइलें गायब हैं, वह वर्ष 2017 से पहले की गायब हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। उस रिकॉर्ड के मिलने पर ही वक्फ की संपत्तियों को लेकर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। -कैलाशचंद तिवारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
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