ऑनलाइन शिक्षण के आदेश को वापस लेने की मांग

उन्होंने ऑनलाइन/वर्चुअल शिक्षा के आदेश करने के आदेश को वापस लेकर वास्तविक शिक्षा की योजना शुरू करने, शैक्षिक सत्र एक जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाए। महंगाई भत्ते को फ्रीज करने व नगर प्रतिकर भत्ता को समाप्त के आदेश को वापस लेने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए निर्गत शासनादेश के बिंदु 11,14 व 16 के प्रावधान को समाप्त कर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्रियान्वत करने, कोरोना काल में वित्त विहिन विद्यालयों के शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और मार्च 2016 के शासनादेश से नियमित हुए तदर्थ शिक्षकों के सेवानिवृत्ति पर उनकी पेेंशन व ग्रेज्युटी के लिए तदर्थ सेवाओं को देखकर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कराने की मांग की। उन्होंने प्रभारी डीआईओएस अंतरिक्ष कुमार को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की। इसमें संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद प्रकाश शर्मा, जिलामंत्री दीपक कुमार नैन, प्रांतीय मंत्री सतीश चौधरी, कोषाध्यक्ष सुदेश भारती, संजीव तोमर, राजगुरु तोमर आदि रहे।