बागपत। जिले में एक साल पहले 23 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भले ही मंजूर कर दिया गया, मगर पूरे बजट की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। मनरेगा से बजट के लिए इनकार होने के बाद अब डीपीओ ने क्षेत्र पंचायतों से सहयोग के रूप में 1.84 करोड़ रुपये की मांग की है।
एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 12 लाख रुपये खर्च आएगा। इसमें से दो लाख रुपये बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तो दो लाख रुपये का बजट पंचायती राज विभाग को देना है। बाकी आठ लाख रुपये मनरेगा से खर्च किए जाने थे। मगर, मनरेगा के उपायुक्त ने 23 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मनरेगा में बजट उपलब्ध नहीं है।
केंद्रों का निर्माण नहीं होने पर डीपीओ ने विभागीय निदेशक को अवगत कराया। इस पर निदेशक ने डीपीओ को लिखा कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए क्रिटिकल गैप्स योजना, सीएसआर फंड या क्षेत्र पंचायतों से बजट लेकर निर्माण कराया जा सकता है। क्रिटिकल गैप्स व सीसीआर फंड से भी बजट की व्यवस्था नहीं होने पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण ब्लाॅकों के पाले में चला गया है।
डीपीओ नागेंद्र मिश्रा ने सभी छह ब्लाॅकों के बीडीओ से अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराने को प्रत्येक केंद्र के लिए आठ लाख रुपये की दर से कुल 1.84 करोड़ रुपये का सहयोग करने का अनुरोध किया। डीपीओ ने बताया कि बजट मिलने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण संभव हो सकेगा।