महिला कल्याण निदेशायलय ने 11 नियुक्तियों की बैठाई जांच

पिछले वर्ष किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति एवं प्रोबेशन कार्यालय में 11 व्यक्तियों की नियुक्तियां निर्धारित की। शिकायत की कि तीनों जगह गलत टेंडर जारी कर 11 लोगों को नियुक्तियां कर दी। 11 व्यक्तियों में से एक को ज्वाइनिंग बाद में कराई, जबकि वेतन पूर्व में भुगतान कर दिया। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड का भवन तहसील में चला गया था, फिर भी लगातार प्राइवेट मकान मालिक को खाली भवन का ही किराया दिया जाता रहा है। 11 व्यक्तियों के पास योग्यता न होने के बाद भी नियुक्तियां कराई। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि इसकी शिकायत महिला आयोग में की। महिला आयोग के उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी पुनीत कुमार मिश्र ने इस प्रकरण में जांच बैठा दी है। मेरठ मंडल के उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता को इसकी जांच सौंपी।