आजमगढ़। कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेसिंग से सम्बन्धित बिन्दुओं की सोमवार को समीक्षा की। इसमें पीएम आवास योजना शहरी के बलिया में लक्ष्य के सापेक्ष डीपीआर स्वीकृत होने के बावजूद कम लाभार्थियों को प्रथम किस्त दिए जाने पर नाराजगी जताई। परियोजना अधिकारी डूडा बलिया से एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा।
आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में पाया कि तीनों जनपदों में सभी गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालय निर्माण की आजमगढ़ में लगभग 56 करोड़, मऊ में 23 करोड़ और बलिया में लगभग 45 करोड़ की धनराशि खातों में अवशेष है। उन्होंने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तीनों जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि खातों में भारी मात्रा में धनराशि अवशेष रहने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
बताया कि गोवंश को ठण्ड से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में बोरों की व्यवस्था की गई है। 2019-20 के गो-संरक्षण केन्द्रों के सन्दर्भ में अपर निदेशक पशुपालन ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को भूमि एवं प्राप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। मऊ और बलिया में कार्य प्रारम्भ हो गया है, जबकि आजमगढ़ में टेण्डर प्रक्रिया चल रही है।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने गोवंश को इच्छुक पशु पालकों की सुपुर्दगी में दिए जाने की स्थिति का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि सुपुर्दगी में दिए गए पशुओं की निरन्तर मानीटरिंग की जाए। गत दिवस बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के लिपिक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उप निदेशक पंचायती राज राम जियावन, एडी बेसिक डा. राजेश कुमार आर्य, उप निदेशक महिला कलयाण ओंकारनाथ यादव, संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया, जिला गन्ना अधिकारीसहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।