मानी किसानों की मांगें तो बनी बात

एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मंदुरी हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर प्रदेश मुख्यालय से जोड़ने के लिए घरेलू उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। स्पेशल सेक्रेटरी सिविल एविएशन एसपी गंगवार ने 42 सीटर विमान से तुरंत उड़ान शुरू करने के लिए अधूरी पड़ी 280 मीटर बाउंड्री को दुरुस्त कराने और लो लाइन एरिया का भराव कराने के निर्देश दिए थे। बाउंड्री पूरी करने के लिए पिछले दिनों तहसीलदार सगड़ी मनोज कुमार ने जमीन का आंकलन किया था।

छूटी बाउंड्री के अलावा कई स्थानों पर बाउंड्री के स्थान पर सिर्फ पिलर लगाए गए हैं। इसे भी पूरा करने लिए जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी। आंकलन के बाद कुल .707 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव बनाकर गुरुवार को जिलाधिकारी के सामने पेश किया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को इसे शासन को भेजने का निर्देश दिया।


इस बीच जानकारी मिली कि प्रशासन की ओर से तय रेट पर किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। वो अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। आनन-फानन में तहसीलदार को फिर किसानों से बात करने को कहा गया। पता चला की कर्मचारियों की ओर से किसानों की पूरी जमीन को कृषि भूमि के रूप में आंकलन कर दिया है, जबकि कई किसानों की जमीन चकरोड के पास थी और वो चकरोड के हिसाब से कीमत मांग रहे थे। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद चकरोड के पास की भूमि को उसके अनुसार और अन्य को कृषि भूमि की कीमत से आंकलन किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है।


निर्माण निगम तैयार कर रहा टर्मिनल और इमारत का प्रस्ताव
आजमगढ़। स्पेशल सेक्रेटरी सिविल एविएशन के निर्देश पर निर्माण निगम की ओर से मंदुरी हवाई पट्टी पर टर्मिनल, सिक्योरिटी आफिस और अन्य इमारत का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर पीएन सिंह के अनुसार प्रस्ताव एक दो दिन में तैयार होने के बाद इसे जिलाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। वहीं, पीडब्ल्यूडी अलग से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद दोनों रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा। शासन की ओर से जिसका प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। उसी के अनुसार काम सौंपा जाएगा।


मंदुरी हवाई पट्टी की बाउंड्री को पूरा करने के लिए .707 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। इसकी एवज में सर्किल रेट के चार गुना एक करोड़ 38 लाख 57 हजार मुआवजे की डिमांड की गई है।
सीबी सिंह, जिलाधिकारी