किसी ने कम रेट तो किसी ने उठाई जमीन के बदले जमीन की आवाज

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013और पारदर्शिता का अधिकार उत्तर प्रदेश नियमावली 2016 के अनुसार सामाजिक समाधान आंकलन रिपोर्ट गिरी विकास संस्थान लखनऊ की ओर से तैयार की गई है। इसके बाद रविवार को एसडीएम बूढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र और यूपीडा के डिप्टी कलेक्टर दिनेश चंद्र की ओर से सामाजिक समाधान प्रबंधन योजना पर जनसुनवाई प्राथमिक विद्यालय गोरहरपुर के प्रांगण में की गई। दिनेश चंद ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है उसी में जमीन अधिग्रहण के तहत जनसुनवाई की जा रही। किसानों की समस्याओं को नोट कर लिया गया है। कुछ किसानों ने बताया कि रेट कम है तथा आबादी प्रभावित हो रही है। वहीं कुछ किसानों की पूरी जमीन जा रही है। इंटरसेक्शन बनने से कुछ गांव की जमीन प्रभावित हो रही है। किसानों ने यह भी बताया गया कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। एसडीएम दिनेश मिश्रा ने बताया कि किसानों की ओर से उचित मुआवजा की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि यह व्यवसायिक क्षेत्र है जो नगर पंचायत से सटा हुआ है। नेशनल हाईवे भी जा रहा है। इस आधार पर कृषि आधारित जो वर्तमान रेट है वह काफी कम है। वही बहुत सारे किसानों की जमीन गोलचक्कर बनने में जा रही है। कुछ किसानों द्वारा बताया गया कि जो सड़कें पिछले कुछ वर्षों से चल रही हैं ,लेकिन अभी तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिसे 20 सालों से एक सड़क के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो रेट सही दिया जाए। यह योजना एक ग्रीन जोन योजना है। इसका जो प्रतिकर निर्धारण हुआ है वह सर्किल रेट कृषि का है। उसी का चार गुना के आधार पर प्रतिकर निर्धारण हुआ है।