उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश-विदेश में रहने वाले लोग अपने पैतृक गांव में सार्वजनिक उपयोग के विकास कार्य करा सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों और अन्य दानदाताओं को उनकी मातृभूमि से जोड़ना है।
योजना के अनुसार, किसी भी विकास परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा दानदाता को वहन करना होगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद, दानदाता या उनके पूर्वजों के नाम पर एक शिलापट्ट स्थापित किया जाएगा।
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योजना के तहत कराए जा सकने वाले विकास कार्य...
- ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत में बरात घर और सामुदायिक भवन का निर्माण।
- स्कूल-कॉलेज में स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं की स्थापना।
- ग्राम पंचायतों में सीसी रोड और आरसीसी ड्रेन का निर्माण।
- ओपन जिम, व्यायामशाला और स्किल सेंटर की स्थापना।
- प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का निर्माण।
- विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और चौराहों पर सीसीटीवी की व्यवस्था।
- पुस्तकालय और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण।
- वाटर कूलर, यात्री शेड और तालाब का सुंदरीकरण।
- सोलर स्ट्रीट लाइट और एलईडी लाइट की स्थापना।
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गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का होगा विकास
मातृभूमि योजना का उद्देश्य गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इच्छुक दानदाता https://mbhumi.upprd.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले लोग भी इस पोर्टल पर आवेदन कर अपने गांव में विकास कार्य का प्रस्ताव दे सकते हैं।
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इस योजना से प्रवासी और अन्य दानदाताओं को अपने गांव से जुड़ने का अवसर मिलेगा। पात्र दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। -कुमार अमरेंद्र, डीपीआरओ।