आजमगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्रामों से सबसे अधिक शिकायतें अथवा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, वहां संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से वार्ता करें और उन्हें संतुष्ट करते हुए प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) को निर्देश दिया कि भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित मामलों में उपजिलाधिकारी या तहसीलदार को मौके पर भेजकर अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तायुक्त निस्तारण सुनिश्चित करें तथा कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाने पाए। डीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे दोबारा असंतुष्ट फीडबैक की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही, जमीन एवं अन्य बार-बार आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका स्थायी समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पर प्राप्त संदर्भों में स्पेशल क्लोज करने की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पटल सहायकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि निस्तारण में कोई त्रुटि न हो। समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण में शत-प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक तथा मंडलायुक्त द्वारा ‘ सी ’ श्रेणी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने खंड विकास अधिकारी तरवां से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा भी आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में अधिक असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) गंभीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, डीसी मनरेगा राम उदरेज यादव आदि अधिकारी उपस्थित रहे।