मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जन शिकायतों को लेकर निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने यूपी 100, नगर विकास, स्वच्छता अभियान, किसानों की कर्जमाफी, बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर, टीकाकरण आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की और सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि कार्यों का क्रियांवयन सही तरीके और तेजी से करने का निर्देश दिया। शिकायतों के निस्तारण को गंभीर सरकार ने भदोही सीडीओ की ओर से शिकायत का गलत निस्तारण करने का उदाहरण देते हुए सभी अधिकारियों को सचेत किया। कानून व्यवस्था में पिछले दिनों अंबेडकर नगर में कांवर यात्रा को लेकर हुए बवाल, मथुरा में चोटी काटने की घटना, बाराबंकी और देवरिया में हुई घटनाओं पर वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से पूछताछ की। अन्य जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी। बैठक में आजमगढ़ के अधिकारियों से पूछताछ न होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि वीसी को लेकर अधिकारी मंगलवार की देर रात आफिसों में बैठकर तैयारी करने में जुटे थे।
भूमि विवाद पर संवेदनशील हो पुलिस, नहीं तो कार्रवाई तय
आजमगढ़। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए चल रहे अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया। अक्सर भूमि विवाद के मामलों में पुलिस इसे राजस्व विभाग का मामला बता पीड़ितों को टरकाती रहती है। इस संबंध में एसपी को निर्देशित किया गया है कि भूमि विवाद के मामले को लेकर संवेदनशीलता बरती जाए और तत्परता से उसका निस्तारण किया जाए। नहीं तो दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।