आजमगढ़। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र परिषदीय विद्यालयों में समायोजित नहीं किए जाएंगे। सरकार के आदेश के बाद इससे जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
सरकार के निर्देश पर वर्ष 2023 में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराई गई थी। जांच के दौरान जनपद में 133 मदरसे ऐसे पाए गए थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता नहीं लिया था। डीएम के माध्यम से इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसके बाद सरकार ने इस सत्र में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को चिन्हित कर उनको परिषदीय विद्यालयों में समायोजित करने का आदेश दिया था। शासन के आदेश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को चिन्हित करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें संबंधित तहसीलों के एसडीएम, बीएसए व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल थीं। बच्चों को चिन्हित करने का काम बीएसए द्वारा चल रहा था, हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट अल्पसंख्यक विभाग को प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसी बीच कोर्ट के आदेश पर विशेश सचिव ने गैर मदरसों से संबंधित जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दिया।
शासन का पत्र आया है, इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को चिन्हित कर परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
- वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।