प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत पूर्व में चयनित कार्यों को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश समस्त खंड विकास अधिकारियों को दिया गया है। वहीं 93 सामान्य, 1997 अनुसूचित जाति और 1906 मुसहर जाति के लिए मुख्य मंत्री आवास स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के साथ ही सामुदायिक और व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण को शुरू कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पीडी अभिमन्यु कुमार सिंह ने सभी बीडीओ को निर्देश जारी कर नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित गांवों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का निर्माण 30 जून तक पूरा करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा है कि कई विकास खंडों की ग्राम पंचायतें नगर पंचायत और नगर पालिका में शामिल हो गई हैं। इन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ यहां निवास कर रहे पात्र लाभार्थियों को दिया गया है। ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास से संचालित योजनाओं से आवंटित आवासों कको पूर्ण कराने और मनरेगा से 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रत्येक दशा में 15 मई तक करें।
साथ ही 30 जून तक नगरीय क्षेत्र में शामिल हुए गांवों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण 30 जून तक पूरा करें। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए मुसहरों के लिए 1906, सामान्य के 93 और अनुसूचित जाति के 1997 सहित कुल 2090 आवासों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इनका निर्माण भी शुरू हो जाएगा।
किश्त जारी न करने पर बीडीओ को नोटिस जारी
आजमगढ़ ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र गाम विकास मंत्री ने वीडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों केे निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में द्वितीय और तृतीय किश्त जारी करें। लेकिन किसी भी विकास खंड में लाभार्थियों को किश्त का स्थानांतरण नहीं किया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जिसमें सभी को किश्त जारी कर सूचित क रने का निर्देश दिया गया है।