जिले में ग्राम न्यायालय चलाए जाने के दिए आदेश से अधिवक्ता सहमत नहीं है। इस इस मुद्दे को लेकर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को संघ के सभागार में बैठक की। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हुई संघर्ष समिति की वार्ता से अधिवक्ताओं को अवगत कराया गया।
इसके बाद अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को आठवें दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सदस्यों ने सुबह न्यायालय परिसर में पहुंचते ही संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में बैठक की। संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। अधिवक्ताओं ने बारी-बारी से अपनी बातों को रखा। अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्याय कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दोपहर लगभग दो बजे संघर्ष समिति की बैठक एल्डर कमेटी के अध्यक्ष शिव गोविंद यादव और पूर्व अध्यक्ष संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह की देखरेख में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। संघर्ष समिति ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया। साथ ही पूर्वांचल के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों से भी सहयोग मांगने की सहमति बनी। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि ग्राम न्यायालय के संबंध में जब तक कोई हल नहीं निकलता, अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के बैठक में संघ के अब तक के हुए अध्यक्ष और मंत्री शामिल थे।