प्रशासनिक अधिकारियों और मौलानाओं ने की शांति की अपील

डीएम ने कहा कि यदि किसी को भी सीएए से या किसी के स्टेटमेंट से नाराजगी है तो आप लोग अपना ज्ञापन दें, मैं उसे शासन को भेजूंगा। सीएए में किसी की नागरिकता को छिनने की बात नहीं कही गयी है। माह अगस्त 2019 में ही प्रत्येक गांव में स्टूडेंट डेवलपमेंट कैडेट की दो-दो टीमें बनाई गई है। उक्त टीमों को भी सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ये स्टूडेंट डेवलपमेंट कैडेट अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताएंगं। आपके जनपद में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन बनाया जाएगे, जिसके तहत आप लोगों के समुदाय का कोई बच्चा जो पढने मे तेज है व आर्थिक रूप से कमजोर है उसे इस फाउंडेशन के तहत सहायता दी जाएगी। इसके तहत खिलाडिय़ों को भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरीयत तरमीम कानून को लेकर पूरे मूल्क में एक हंगामा बरपा है। इसको एनआरसी या एनआरपी से जोड़कर न देखा जाए। शहरीयत तरमीम कानून 2019, 1955 के शहरीयत तरमीम कानून में कुछ तबदीलियां करता है। जिसके तहत तीन मखसूस ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में मजहवी बुनियाद पर जुल्म का शिकार अकलीयत जैसे- हिंदू, इसाई, सिक्ख, बुद्ध, जैन, पारसी को हिंदुस्तानी शहरीयत को मौका फराहम करता है। मौजूदा लगभग 30 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान पर यह कानून किसी भी तरह असर अंदाज नहीं होता। जो अपने हिन्दू हम वतनों के बराबर का हुकूक रखते हैं और आईंदा भी रखते रहेंगे। इस कानून के नेफाज के बाद किसी भी हिन्दुस्तानी खासतौर से मुसलमानों को अपनी शहरीयत साबित करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज पेश करने को नहीं कहा जाएगा और ना ही मुसलमानों की शहरीयत रद्द होगी। यह कानून हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर किसी भी तरह से असर अंदाज नहीं होता है। डीएम ने सभी से अपील किया कि आप लोग आपसी भाईचारा व अम्नों अमान बनाए रखें। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरू प्रसाद, एसपी ट्रैफिक मो. तारिक, एसडीएम सगड़ी रावेंद्र सिंह, बीडीओ बिलरियागंज आदि उपस्थित रहे।