शिक्षकों की लापरवाही पर रोक लगाने के लिए सरकार परीक्षा परिणामों के आधार पर शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद जिस विद्यालय का रिजल्ट खराब होगा, उस विद्यालय के शिक्षकों की वेतन वृद्धि को सरकार रोक लगा सकती है। साथ ही छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों का स्थानांतरण भी हो सकता है।
शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सरकार का पहला लक्ष्य यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर रोक लगाना है। इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। सरकार ने केंद्र बने सभी विद्यालयों के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। यह कैमरे परीक्षा के दौरान पूरे समय चालू रहेंगे। केंद्राध्यक्षों को इसकी सीडी बनाकर परीक्षा की समाप्ति के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार परीक्षा के बाद आने वाले रिजल्ट के आधार पर स्कूलों की ग्रेडिंग करेगी। इतना ही नहीं जिस विद्यालय में छात्रों की संख्या कम और शिक्षकों की संख्या मानक से अधिक होगी। वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण भी दूसरे विद्यालयों पर किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. वीके शर्मा ने बताया कि नकल पर रोक लगाने के प्रति प्रदेश सरकार की सोच दूरगामी है। आगे क्या होगा ये समय पर ही पता चलेगा।