राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग

उन्होंने कहा कि इस महंगाइ्र के दौर में डेढ़ हजार मानदेय से हमार परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण गरीबों चौकीदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में 1990 से ही चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जा चुका है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को लखनऊ के लक्ष्मण पार्क में होने वाले धरने में शामिल होने की अपील किया। बैठक के बाद दो सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। इस मौके पर जितेंद्र विश्वकर्मा, श्यामजीत, शब्बर यादव, श्रीनाथ यादव, श्रीकांत यादव, संजय उपाध्याय, राजमंगल यादव आदि उपस्थित रहे।