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1.34 करोड़ से चमकेंगी निकायों की मलिन बस्तियां

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आजमगढ़। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना के तहत जनपद के तीन निकाय क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे। नगरीय विकास अभिकरण डूडा की ओर से आजमगढ़ में 132, मुबारकपुर में 76 और माहुल में 26 कार्यों के डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। सभी निकायों को इस कार्य के लिए अनापत्ति के लिए भी पत्र भेजा जा चुका है। योजना के तहत निकायों में इंटरलाकिंग और आरसीसी सड़क के साथ ही नालियों का भी विकास कार्य कराया जाएगा।
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शासन की ओर से पिछले दिनों पत्र भेजकर मुख्यमंत्री नगरीय अलपविकसित मलिन बस्ती विकास योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। इसके लिए नगरीय क्षेत्र के विधायक के क्षेत्र में 50 लाख और अन्य निकायों के लिए कराए जाने वाले कार्यों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। नगरीय विकास अभिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार कर और परियोजना निदेशक लवकुश त्रिपाठी की अनुमति से शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार निकाय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग और आरसीसी सड़क के साथ ही नालियों का भी विकास कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी। कुल 1.34 करोड़ की लागत से आजमगढ़ नगर पालिका में 132, मुबारकपुर नगर पालिका में 76 और माहुल नगर पंचायत में 26 कार्यों कराए जाएंगे। इसकी डीपीआर तैयार कर परियोजना निदेशक की अनुमति के बाद शासन को भेज दी गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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अधिशासी अधिकारियों ने नहीं दिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र
आजमगढ़। नगरीय विकास अभिकरण की ओर से इन विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर अनापत्ति के लिए संबंधित निकायों को अधिशासी अधिकारियों के पास भेकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था, ताकि इस कार्य को कोई अपना और हस्तक्षेप नहीं कर सके। लेकिन किसी भी निकाय के अधिशाससी अधिकारी की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया गया है। फलस्वरूर सभी निकायों को पत्र भेजकर कोई कह दिया गया है कि गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी उनकी होगी।
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प्रधानमंत्री अवास के लिए हो रही जीयो टैगिंग
आजमगढ़। डूडा की ओर से प्रधानमंत्री शहरी अवास योजना के तहत पांच डीपीआर मंजूर कराए जा चुके हैं। इसके तहत विभिन्न निकायों में तीन हजार से ज्यादा आवास मंजूर हुए हैं। वतर्मान समय अनुबंधित कंपनियों की ओर से जीयो टैगिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद ग्राउंडिंग आदि का कार्य शुरू किया जाएगा।
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शासन की ओर से निकाय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में विकास कार्य के लिए लक्ष्य आवंटित कर प्रस्ताव मांगे गए थे। नगरीय विधायक के क्षेत्र में 50 लाख और अन्य निकायों में 84 लाख के कार्य का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा।
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डॉ. महेंद्र प्रसाद, पीओ डूडा
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