बुनकर समिति घोटाले का शासन ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से तलब की रिपोर्ट

आजमगढ़। मुबारकपुर में मार्केटिंग इंसेंटिव के एक करोड़ 40 लाख रुपये घोटाले में 11 बुनकर समितियों के सचिव और सभापति से वसूली न होने और एफआईआर न होने का संज्ञान केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने ली है। अतिरिक्त विकास आयुक्त हथकरघा जितेंद्र आचार्या ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई में हो रही देरी का कारण पूछा है। डीएम से मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब की गई है। पिछले वर्ष हथकरघा आयुक्त से जनपद की 11 बुनकर समितियों की शिकायत हुई थी। जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मार्केटिंग इंसेंटिव हड़पने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही 250 अन्य समितियों में भी 30 करोड़ के ऐसे ही गबन की होने की बात कही गई थी। मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई थी। इसके बाद सीडीओ के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर 11 समितियों की सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जांच टीम को अन्य 250 समितियों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए थे। सुनवाई के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी सीबी सिंह ने एडीआई हथकरघा मऊ को 11 समितियों के सचिव और सभापति पर एफआईआर कराने और 1.40 करोड़ की रिकवरी कराने के आदेश मार्च 2018 में दिए थे। इस बीच उनका स्थानांतरण हो गया। नये जिलाधिकारी और सीडीओ ने भी मामले में कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद भी अभी समितियों पर एफआईआर और वसूली की कर्रवाई नहीं हुई। अमर उजाला ने 26 जून के अंक में मामले को प्रमुखता के साथ उठाया था। अमर उजाला में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए मुबारकपुर निवासी मो, अफजल अंसारी ने मामले की शिकायत केंद्र सरकार से की। अब केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अतिरिक्त विकास आयुक्त हथकरघा जितेंद्र आचार्या ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई में हो रही देरी का कारण पूछा है। पत्र में कहा है कि चार जून को भी 11 आरोपी समितियों पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा जिला प्रशासन से तलब किया गया है। इसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक हुई कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को मामले में जल्द से जल्द अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।