तिकोनिया चौराहे से बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते उ प्र ग्राम रोजगार सेवक संघ के लोग।
अयोध्या। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली। संविदा पर नियुक्त 36000 ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और नियमित करने की मांग की गई है।
ग्राम रोजगार सेवकों का कहना है कि ग्राम रोजगार सेवक वर्ष 2006 से मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासनिक मद से 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। यह मानदेय अक्सर समय पर नहीं मिलता है। संघ ने 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग की है। उन्होंने समूह ग के राज्य कर्मचारियों के समान वेतन की भी मांग की है। उनका कहना है कि 12 से 14 महीने का मानदेय बकाया है। मनरेगा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
ग्राम रोजगार सेवकों ने सहायक सचिव या ग्राम विकास सहायक का पद सृजित करने की मांग की है। वे चाहते हैं कि उन्हें इन पदों पर समायोजित किया जाए। इससे ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी भी दूर होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की चार अक्तूबर 2021 की घोषणा के अनुरूप मानव संसाधन नीति बनाने पर जोर दिया। इस नीति में न्यूनतम 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था हो। अन्य मांगों में कार्य विवरण में बदलाव, मोबाइल फोन व डेटा भुगतान, आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश शामिल हैं। विधानसभा घेराव की चेतावनी
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो एक जुलाई को विधानसभा का घेराव और लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। रैली में जिलाध्यक्ष अमरदीप गौड़, जिला संयोजक रामू निषाद, महामंत्री एसएल सोनू आजाद, कोषाध्यक्ष हौसला प्रसाद समेत कई लोग शामिल थे।
तिकोनिया चौराहे से बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते उ प्र ग्राम रोजगार सेवक संघ के लोग।