औरैया। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए आदेश और इसका पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद प्रशासन की नींद टूट गई। रविवार को अवकाश होने के बावजूद उपजिलाधिकारी रमेश सिंह व तहसीलदार संध्या शर्मा के निर्देशन में कार्यालय खोलकर कर्मचारी पूरे दिन बाढ़ व अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से पीड़ितों को राहत राशि मुहैया कराए जाने को लेकर भुगतान फाइल तैयार करने में जुटे रहे।
नवंबर 2019 में यमुना में आई बाढ़ से तहसील अजीतमल क्षेत्र के 19 राजस्व गांवों के 937 किसानों की फसलें बरबाद होने का आकलन करते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय को अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रेषित की थी।
बीते सप्ताह हुई ओलावृष्टि में तहसील अजीतमल क्षेत्र के 12 राजस्व गांवों के 781 किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय को सौंपी थी। अतिवृष्टि-ओलावृष्टि में एक भैंस के मरने तथा एक कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट भी सौंपी थी।
पीड़ितों को सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये तथा असिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये तथा कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 3200 रुपये प्रति मकान तथा भैंस मरने पर 16000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से राहत राशि भुगतान फाइल तैयार कर, दैवीय आपदा विभाग सीआर (मुख्य राजस्व लेखाकार) कार्यालय को भेजी जानी थी। विभागीय लापरवाही के चलते इस कार्य में तेजी नहीं आ सकी।
शनिवार को मुख्य सचिव ने लोकभवन स्थित कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में दिशा-निर्देश देने के बाद अतिवृष्टि-ओलावृष्टि के बारे में दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें हुई क्षति का आकलन करवाकर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार 48 घंटे में राहत राशि उपलब्ध कराने के आदेश मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को जारी किए गए थे।
इसके चलते रविवार को भी तहसील कार्यालय खोलकर कार्य में कर्मचारियों को तल्लीन रखा गया। तहसीलदार संध्या शर्मा ने बताया कि अभी तक बाढ़ पीड़ित 937 में से 700 काश्तकारों की तथा ओलावृष्टि पीड़ित 781 में से 200 काश्तकारों की फसलों के नुकसान आंकलन की भुगतान फाइल तैयार कराकर मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय सीआरए को भेजी जा चुकी है।