औरैया। सदर तहसील की सात सदस्यीय टीम ने वैसुंधरा ग्राम पंचायत में 37.56 एकड़ जमीन का जोत चकबंदी आकार पत्र 45 में फर्जी आख्या लगाकर पट्टे लेकर लाभ उठाने का मामला पकड़ा। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया। पहली सुनवाई में जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की गई है।
वैसुंधरा ग्राम पंचायत में सदर तहसील की जांच टीम के द्वारा पकड़े गए मामले में 25 लोगों के द्वारा लाभ लेने का जिक्र किया गया। इसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। वहीं खतौनी व वरासत में दर्ज वारिसान को खंगाला जा रहा है। एडीएम कोर्ट में हो रही सुनवाई की अगली तारीख में इसे लेकर कवायद देखने को मिलेगी। इसमें जमीन के संक्रमणीय होने के बाद के कागजात को शामिल किया जाएगा।
जिन लोगों ने फर्जी पट्टे कराए और पाता पेट्रो केमिकल्स को सीधे अधिग्रहित करा दिया, जिनके देहांत के बाद उनके वारिस छांटे जाएंगे। वहीं फर्जीवाड़े से जुड़े कई लोग गैर जनपद में रह रहे हैं। ऐसे में नोटिस भेजने के क्रम में उनका पता जुटाया जा रहा है। हालांकि इन सब तथ्यों के लिए जांच टीम ने पर्याप्त कागजी पत्रावली रिपोर्ट में लगाई है। राजस्व जानकारों की माने तो जांच रिपोर्ट में एक-एक बिंदु पारदर्शी ढंग से खुला है।
यहां अंदेशा जैसा कुछ भी नहीं है। वैसुंधरा ग्राम पंचायत में हुआ फर्जीवाड़ा लोगों के लिए नजीर बनेगा। पूर्व में हुई कार्रवाई को देखते हुए वैसुंधरा में फर्जी लाभ लेने वालों के परिवारों में खलबली मची हुई है। सूत्रों की माने तो फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ लोग राजस्व मामलों के जानकार वकीलों से परामर्श लेकर उच्च कोर्ट में जाने की तैयारी बना रहे हैं। चर्चा यह भी है कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग खुद को पाकसाफ बताने के लिए तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों पर दोष मढ़ेंगे। 37 साल बाद उजागर हुए इस मामले में लोगों की निगाहें टिकी हैं। वाद दर्ज होने के बाद पूरे मामले में नियम संगत कवायद चल रही है।
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बोले जिम्मेदार
अगली सुनवाई में सब कुछ तय होगा। फिलहाल जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की गई है।
-महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व