औरैया। जिला कर अभिभाषक संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जीएसटी से संबंधित कई समस्याओं के निराकरण की मांग की।
संघ के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह सेंगर ने कहा कि जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत अधिकरण का गठन शीघ्र किया जाए। इसका गठन होने तक वाणिज्य कर अधिकरण पीठों को द्वितीय अपील सुनने का अधिकार दिया जाए। जीएसटी अधिनियम में प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को सिर्फ 30 व 45 दिन की विलंब क्षमा का अधिकार प्रदान किया गया है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को जीएसटी एक्ट में लागू किया जाए। ताकि कर दाता न्याय से वंचित न हों।
कोविड-19 तथा अन्य कारणों से जो व्यापारी प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जाए। अधिवक्ताओं को बीमा एवं उनके परिवार को चिकित्सा बीमा की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान संघ के महामंत्री निर्मल गुप्ता, विवेक अग्रवाल, कुलदीप सोनी, अजय यादव, विवेक अग्रवाल, आशीष गुप्ता, श्रीकृष्ण दुबे, सीए बृज पांडेय, अभिषेक पोरवाल, गौरव तिवारी आदि मौजूद रहे।