बुजुर्ग को चेक सौंपते आयोग के अध्यक्ष मौजूद अन्य। स्रोत: सदस्य
औरैया। देर है, अंधेर नहीं यह कहावत ग्राम मिहौली निवासी 86 वर्षीय रामबाबू शर्मा के लिए सच साबित हुई है। विद्युत निगम की लापरवाही के खिलाफ 28 वर्षों तक चले कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से उन्हें पूरा न्याय मिल गया। आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र, सदस्य अमिता निगम व जितेंद्र सिंह कुशवाह ने निष्पादन वाद का निस्तारण करते हुए 21470 की अंतिम बकाया राशि का चेक बुजुर्ग को सौंपा। चेक मिलते ही रामबाबू के आंखों में आंसू आ गए।
वर्ष 1998 में रामबाबू ने स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कृषि यंत्र उद्योग नाम से वर्कशॉप खोलने की तैयारी की थी। उन्होंने तय राशि जमा कर वेल्डिंग व ड्रिल मशीनें भी खरीद लीं लेकिन विद्युत निगम ने कनेक्शन चालू नहीं किया। इससे उनका काम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया।
दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद उन्होंने 2015 में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 2016 में जिला फोरम और 2020 में राज्य आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। निगम की टालमटोल पर जिला उपभोक्ता के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के सदस्य संजीव पांडेय की प्रभावी कार्रवाई से तहसील के माध्यम से आरसी जारी कराकर यह धनराशि वसूल की गई।
सोमवार को बुजुर्ग की जर्जर हालत देखकर आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र स्वयं चेंबर से बाहर आए और उन्हें सीढ़ियां न चढ़ने देकर सम्मानपूर्वक चेक सौंपा। कांपते हाथों से चेक स्वीकार करते हुए भावुक रामबाबू ने आयोग और न्यायपालिका के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।