उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने करीब साढ़े चार साल बाद फिर पालिका से औद्योगिक क्षेत्र छीन लिया है। पालिका पर औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य की अनदेखी मानते हुए यह निर्णय लिया गया है। 28 मई 2020 को साइट-एक व साइट-दो का फैक्टरी क्षेत्र पालिका को हस्तांतरित हुआ था। इसके बाद से पालिका को औद्योगिक इकाइयों से हर साल सवा करोड़ रुपये संपत्ति कर के रूप में मिलते हैं। जिसका पालिका 60 प्रतिशत फैक्टरी और 40 प्रतिशत नगर में खर्च करती रही है।
वर्ष 1985 में गजरौला में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना शुरू हुई। इसके बाद यहां औद्योगिक क्षेत्र की साइट-1 और साइट-2 विकसित की गईं। दोनों साइड में करीब 29 फैक्टरी हैं। 28 मई 2020 तक फैक्टरी इलाका यूपीसीडा के अधीन था। इस क्षेत्र में विकास का जिम्मा यूपीसीडा पर था। जिसे मई 2020 के बाद नगरपालिका प्रशासन को सौंप दिया गया। जिसके बाद इसका संपत्ति कर पालिका को जाता था। विकास कराने की जिम्मेदारी भी पालिका की थी। पालिका प्रशासन के मुताबिक, करीब साढ़े चार साल तक उन्हें इस क्षेत्र में विकास कार्य कराए।
यूपीसीडा के अधिकारी इन कार्यों को नाकाफी बता रहे थे। उनका कहना था कि जिस हिसाब से कार्य कराए जाने थे, उस तरह नहीं हुए। इसलिए यूपीसीडा ने पालिका से फैक्टरी इलाका छीन लिया है। 28 अक्तूबर को औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने इस बाबत आदेश जारी किए है।
औद्योगिक इलाके में खर्च किए छह करोड़ : पालिकाध्यक्ष
पालिकाध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी और ईओ दीपिका शुक्ला का कहना है कि यूपीसीडा मोटी रकम तो वसूल करता था, लेकिन उसने फैक्टरी इलाके में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही अंधेरा हो जाता था। अंधेरे में श्रमिकों द्वारा कई बार झाड़ियों में तेंदुए को देखा गया। इसके चलते आवासीय कालोनियों के लोगों संग ही श्रमिक भी खौफ में रहते थे। बताया कि अब तक पालिका ने फैक्टरी इलाके में छह करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मगर अब पालिका से फैक्टरी इलाका यूपीसीडा ने ले लिया है। इसलिए अब पालिका उसमें कोई काम नहीं कराएगी।
संपत्ति कर की 60 प्रतिशत धनराशि फैक्टरी इलाके में होती है खर्च
औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में साइट-एक व औद्योगिक क्षेत्र साइट-दो हैं। इसमें 29 फैक्टरी हैं। नगर पालिका के अधीन आने पर औद्योगिक इकाइयों से वित्तीय वर्ष-2020-21 में पालिका को 2.10 करोड़ रुपये संपत्ति कर के रूप में प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष-2021-22 में एक ही इकाई से 37 लाख 26 हजार रुपये का टैक्स मिला। वहीं, सभी इकाइयों से सवा करोड़ रुपये मिले। वित्तीय वर्ष-2022-23 में भी सवा करोड़ रुपये प्राप्त हुए। औद्योगिक क्षेत्र से संपत्ति कर के रूप में प्राप्त 60 फीसदी धनराशि फैक्टरी इलाके में जबकि 40 प्रतिशत धनराशि से नगर क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके संचालन के लिए एक समिति गठित है। डीएम समिति के अध्यक्ष होते हैं। एसडीएम मंडी धनौरा, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा बरेली, इंडस्ट्रीयल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होते हैं। पालिका के ईओ समिति के सदस्य के साथ ही समिति के सचिव भी होते हैं।
पालिका की थी भव्य द्वार बनाने की तैयारी
पालिका प्रशासन का कहना है कि फैक्टरी इलाके को विकसित करने के साथ ही उसे चमकाने की तैयारी थी। इसलिए दो भव्य द्वार बनाए का निर्णय लिया गया था। औद्योगिक इलाके में रहने वाले लोगों की सहूलियत को देखते हुए ही पार्क विकसित किए जा रहे थे।
- पालिका से फैक्टरी वापस क्षेत्र ले लिया गया है। पालिका द्वारा उस क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं कराए जा रहे थे। जिससे यह निर्णय लिया गया। गजरौला पालिका के साथ ही प्रदेश के कई नगर निगम से क्षेत्र वापस लेने के औद्योगिक विकास अनुभाग-4 प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने 28 अक्तूबर को आदेश जारी किए गए थे। - मंसूर कटियार, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा बरेली
- पालिका से यूपीसीडा ने फैक्टरी इलाका वापस ले लिया है। हालांकि फैक्टरी इलाके में विकास कार्य कराने में पालिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। - राजेंद्री उर्फ उमा देवी, पालिकाध्यक्ष