10 करोड़ की धनराशि से कराए जाएंगे विकास कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को अब गति मिलेगी। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जिले में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस योजना में अब तक लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। 40 लाख रुपये से कम लागत वाले टेंडरों को 16 मई को खोला जाएगा। इसके बाद ही सड़कों का निर्माण शुरू होगा।
डीएसटीओ पुनीत कुमार ने बताया कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जनप्रतिनिधियों को 10 करोड़ 50 लाख की राशि अवमुक्त की गई है। इस राशि को आरईडी (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) को भेज दिया गया है। 16 मई से टेंडर प्रक्रिया शुरु हो रही है। मार्च में सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, राजीव तरारा, समरपाल सिंह, महबूब अली, विधान परिषद सदस्य डा. हरि सिंह ढिल्लो और डा. जयपाल सिंह व्यस्त की ओर से शासन को 39 प्रस्तावों की सूची विकास विभाग के माध्यम से भेजी गई।
करीब 29 किलोमीटर लंबी सीसी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने 21 करोड़ 83 लाख की धनराशि का अनुमोदन किया है लेकिन पहली किस्त के रुप में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की गई है। जिसे आरईडी विभाग को भेजा जा चुका है। इस राशि से सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और दूसरे विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।
इन कामों से लोगों को फायदा मिलेगा। संबंधित विधायक अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे। जबकि सांसद अपनी लोकसभा क्षेत्र में कहीं पर काम करा सकता है। जहां के प्रस्ताव भेजे गए हैं। डीएसटीओ पुनीत कुमार ने बताया कि पहली किस्त मिल चुकी है। विधान परिषद सदस्य डाॅ. जयपाल सिंह व्यस्त के प्रस्ताव अमरोहा से भेजे गए लेकिन इनकी राशि मुरादाबाद विकास विभाग में आती है। सांसद, विधायक और एमएलसी विकास कार्य करा सकते हैं। पहली किस्त के रूप में जिले को 10 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि मिल चुकी है।
त्वरित आर्थिक विकास योजना में 16 मई को 40 लाख से कम लागत वाले टेंडर खोले जाएंगे जबकि 40 लाख रुपये से अधिक के टेंडर 29 मई को खोले जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। -रोहित वाष्र्णेय, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग