अमरोहा। लखनऊ में शादी अनुदान के लिए फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जिले के अफसर सजग हो गए हैं। सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी अनुदान के 3,059 फॉर्म का सत्यापन दोबारा होगा। पात्रता के दायरे में आने वालों के फॉर्म स्वीकृत होंगे। पात्र परिवार की बेटी की शादी पर 20 हजार रुपये मिलेंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 20 हजार रुपये की मदद दी जाती है, लेकिन इसके लिए शहरों में 56,460 रुपये और देहात में रहने वाले अभिभावक की आय 46,080 रुपये सालाना होनी चाहिए। खास बात यह है कि विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन धारक अभिभावक को आय की जरूरत नहीं है। इसके अलावा शादी वित्तीय वर्ष में होनी जरूरी है। इसके अलावा शादी से पहले या उससे 90 दिन के अंदर फॉर्म ऑनलाइन होने चाहिए। सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि शादी अनुदान के फॉर्म की सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। पात्रता की दोबारा पड़ताल करनी है। एसडीम और बीडीओ से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।