स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के ओडीएफ घोषित होने के बाद ओडीएफ प्लस को लेकर काम किया जा रहा है। विश्व शौचालय दिवस पर मंगलवार से फिर हमारा शौचालय, हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत स्वच्छता समिति गांव में शौचालय की महत्ता को बताएंगे। अभियान त्रिस्तरीय रूप में चलेगा। इस दौरान असुरक्षित पेयजल से होने वाले नुकसानों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस के मौके पर शासन की और से अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान का आयोजन दस दिसंबर यानि मानवाधिकार दिवस तक आयोजित होगा। जिले की 576 ग्राम पंचायतों में लोगों को खुले में शौच न जाने के लिए स्वच्छता समिति के सदस्य प्रेरित करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों भी आयोजित किए जाएंगे। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बैठक के साथ ही अभियान की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी।
19 नवंबर से पांच दिसंबर के बीच तीन-आर यानी रिपेयर, रि-स्टोर और रिफाइन पर आधारित कार्यक्रम होंगे। इसके तहत सामुदायिक शौचालयों की पेंटिंग, मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। वहीं, पांच से नौ दिसंबर तक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का अंतिम सर्वे किया जाएगा। दस दिसंबर को उत्तम शौचालय पुरस्कार के साथ अभियान का समापन होगा। गांवों में स्वच्छता समिति के सदस्य लोगों को खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे।
त्रिस्तरीय होगा कार्यक्रमों का आयोजन
अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन त्रिस्तरीय होगा। इसके तहत पंचायत, विकास खंड एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर ब्लॉक से दो सामुदायिक शौचालयों का चयन किया जाएगा। जिलास्तर पर पुरस्कार के लिए तीन शौचालयों का चयन होगा। पोस्टर, स्लोगन और लेखन प्रतियोगिता से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
2018 में ओडीएफ घोषित हुआ था जिला
अमरोहा जनपद की 576 ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराया गया था। साल 2018 में जिला ओडीएफ की श्रेणी में आया गया था। इसके बाद ओडीएफ प्लस के तहत पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है। ओडीएफ प्लस के तहत जिले की पंचायतों में करीब तीस करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
- विश्व शौचालय दिवस पर मंगलवार से हमारा शौचालय, हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत हो रही है। पंचायत स्तर पर स्वच्छता समितियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। - पारूल सिसोदिया, डीपीआरओ