अमरोहा। डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में अमरोहा सदर तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बुधवार को जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। हड़ताल के चौथे दिन अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपकर प्रस्तावित व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्री कराने की योजना जनविरोधी है। उनका कहना था कि यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई तो प्रदेश के लाखों अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों, मुंशियों और टाइपिस्टों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस नीति का विरोध लगातार जारी रहेगा।
धरना प्रदर्शन के बाद तहसील बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ता और रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोग नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा। मांग करते हुए कहा कि रजिस्ट्री विभाग में वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखा जाए तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्य से जुड़े सभी वर्गों के वैधानिक अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा की मांग भी उठाई।
साथ ही प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की गई। इस दौरान बार सचिव संजीव गुर्जर, यशपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह, मिंजार हुसैन, शमीम अहमद तुर्क, अमजद इदरीसी, हबीब अहमद, मंसूर अहमद, शौकीन मंसूरी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर मौजूद रहे।