अमरोहा। जिले में जेल के निर्माण की योजना चार साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालांकि, अब निर्माण के लिए तीन गांवों की 24.52 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। जमीनों की गाटा संख्याओं का मिलान कराने की तैयारी है। करीब 169 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन कुछ किसानों के विरोध के चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
वर्ष 1997 में अमरोहा जिला घोषित हुआ। इस दौरान अधिकांश सरकारी कार्यालयों के भवन बन गए। यहां तक की पुलिस लाइन का भी निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक जेल का निर्माण नहीं हो सका। अमरोहा के कैदियों को पहले मुरादाबाद जेल भेजा जाता था लेकिन अब बिजनौर की जेल भेजा जा रहा है।
इसके लिए मुरादाबाद जिला कारागार से प्रस्ताव मांगा गया है। अभिलेखों के मिलान के बाद जमीन की स्थिति स्पष्ट होगी। पिछले साल प्रशासन की ओर से रसूलपुर गुर्जर, चुबका और डिडौली में करीब 300 बीघा जमीन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। इसे लेकर कुछ किसान नाराजगी भी जता चुके हैं। 169 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा।
इसी साल अप्रैल माह में जमीन की अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ का आंकलन किया गया। जेल निर्माण से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन अभी तक जेल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुरादाबाद जेल प्रशासन से पत्राचार कर प्रस्ताव तैयार कराने के लिए कहा गया है। ताकि जल्द जेल निर्माण शुरू किया जा सके। जो किसान विरोध कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है।
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रसूलपुर गुर्जर के किसान कर रहे विरोध
रसूलपुर गुर्जर गांव के किसान चिह्नित जमीन पर जेल निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जमीन चिह्नित होने के बावजूद परियोजना की राह आसान नजर नहीं आ रही है। किसान कई बार कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। किसान जितेंद्र सिंह, सतीश, गौरव पवार का कहना है कि जमीन जेल में जाने से आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। जेल को किसी दूसरे स्थान पर बनाया जाए।