नेता व अफसरों की जी हुजूरी बजाने में नगर पालिका परिषद के 58 सफाई कर्मचारी फंस गए हैं। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने उनका वेतन रुकवाने के साथ ही मामले की जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सिफारिशों के बूते इन कर्मचारियों ने जहां-तहां अपना अटैचमेंट करा रखा था और वार्ड में आज तक सफाई का कार्य नहीं किया था। बार-बार सफाई कर्मियों के संगठन मसले को उठा रहे थे, लेकिन अफसर एक्शन नहीं ले रहे थे। कुर्सी पर चेहरा बदलते ही यह कार्रवाई की गई है। डीएम के हुक्म पर ईओ ने कर्मियों का वेतन रोक दिया है।
नगर पालिका परिषद अमरोहा में जनरल व ओबीसी वर्ग में 58 लोगों ने सफाई कर्मचारी की नौकरी पाई है, लेकिन साठगांठ व सिफारिश कराकर उन्होंने अपनी ड्यूटी नेताओं व अफसरों के घरों व कार्यालय पर लगवा रखी है। एक दिन भी वार्ड में सफाई का काम नहीं किया है। बगैर सफाई के कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं। यहां बता दें कि कर्मियों के बिना काम वेतन भुगतान के मामले को खुद ही सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने जोरशोर से उठाया।
बार-बार अधिकारियों को ज्ञापन देकर कहा कि तमाम कर्मी हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। जनरल व ओबीसी वर्ग में सफाई कर्मी की नौकरी पाए लोगों की तैनाती वार्डों में की जाए, किंतु किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी।
अब भाजपाइयों ने भी प्रकरण को उठाने का कार्य चालू कर दिया। अब जब ये शिकायत नवागत जिलाधिकारी के पास पहुंची तो वह तुरंत हरकत में दिखे। फौरन एक्शन लेते हुए ऐसे सभी कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश अधीनस्थों को जारी कर दिए। साथ ही जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जिस पर पालिका अफसरों ने अमल किया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है।
मामला संज्ञान में आया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। वेतन रोकने के साथ ही पूरी जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। सभी कर्मचारी अपने कार्य को ही करेंगे। दूसरी जगहों से हटाया जाएगा।
नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी
जिलाधिकारी के आदेश पर कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। सभी कर्मियों को पहले ही नोटिस जारी कर पालिका में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं आए। अब कार्रवाई भुगतेंगे।
मनोज रस्तोगी, ईओ नगर पालिका परिषद