नौगांवा सादात। अमरोहा शहर व नौगांवा सादात से दिल्ली के लिए डग्गामार बसों का संचालन बड़े स्तर पर हो रहा है। इससे परिवहन निगम को हर माह लाखों की चपत लग रही है। वहीं, डग्गामार बसों के कारण नौगांवा से दिल्ली के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा कुछ दिन बाद ही ठप हो गई। परिवहन निगम को यात्रियों के अभाव में निगम ने यह फैसला लिया है।
कस्बे के कारोबारियों का कहना है कि हसनपुर व गजरौला की तरह नौगांवा में बस अड्डा बने तो क्षेत्र के लोगों को सहूलियत है। डग्गामार पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। रोडवेज बसों का संचालन होने से जैकेट कारोबार को नई उड़ान मिलेगी।
नौगांवा सादात अमरोहा मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर है। कई वर्षों तक चली कवायद के बाद करीब आठ साल पहले नौगांवा को तहसील का दर्जा मिला। यहां एसडीएम-तहसीलदार समेत कई अफसरों ने बैठना शुरू किया। वैसे तो अमरोहा रोडवेज डिपो से बिजनौर जाने वाली बस नौगांवा से गुजरती हैं लेकिन दिल्ली या अन्य शहरों के लिए यहां के लोगों को अमरोहा आना पड़ता है या फिर डग्गामार बस का सहारा लेना पड़ता है।
जैकेट कारोबार से है नौगांवा की पहचान
नौगांवा की पहचान जैकेट से है। यहां की जैकेट दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में जाती है। ढोलक के बाद एक जिला एक उत्पाद में रेडीमेड को लिया गया जिसमें नौगांवा की जैकेट भी शामिल है। जैकेट का बड़ा कारोबार होने के चलते यहां के लोगों को दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है। इतना ही नहीं यहां के लोग बड़ी संख्या में विदेश में नौकरी करते हैं, जो मोहर्रम और ईद के मौके पर आते हैं लेकिन रोडवेज बस अड्डे नहीं होने के कारण लोगों को यात्रा करने में परेशानी उठानी पड़ती है।
करीब दो साल पहले पूर्व विधायक संगीता चौहान के कहने पर नौगांवा से दिल्ली के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई थी जिसका संचालन कुछ दिन बाद ही ठप हो गया। स्थिति यह है कि नौगांवा के लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। यहां के लोगों ने कई बार रोडवेज बस अड्डे के लिए मांग की है लेकिन प्रशासनिक अफसरों की ओर से कोई कवायद नहीं की गई।
वर्जन
नौगांवा से दिल्ली के लिए बस चलाने की योजना मेरी तैनाती के पहले की है। यात्रियों के अभाव में बस का संचालन बंद करना पड़ा होगा। एक बार चेक कराया जाएगा कि बस का संचालन किस कारण बंद हुआ। अगर यात्रियों की संख्या ठीक रहेगी तो दोबारा से बस चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी उच्चाधिकारियों के बात की जा सकती है। - केसी गौड़, एआरएम