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गोदामों पर नहीं हो पाई नमक, चना व तेेल की आपूर्ति

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गौरीगंज (अमेठी)। 3.08 लाख उपभोक्ताओं को मिलने वाले निशुल्क चना, तेल व नमक की आपूर्ति बुधवार तक विपणन गोदामों को नहीं हो सकी। आपूर्ति न मिलने की जानकारी होने पर शासन ने वितरण चक्र की तिथि में विस्तार करते हुए 12 दिसंबर से वितरण का निर्देश दिया है। पहले यह वितरण पांच दिसंबर से होना था। नेफेड एजेंसी की हीलाहवाली से उपभोक्ताओं को जहां समय से राशन के साथ निशुल्क चना, तेल व नमक नहीं मिल पा रहा है, वहीं आपूर्ति विभाग को वितरण चक्र नियमित करने में परेशानी हो रही है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड संक्रमण कॉल से अब तक कोटे की दुकान से दो बार राशन वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए दीपावली पर चार माह के राशन के साथ प्रति कार्ड नमक व दाल (एक-एक किलोग्राम) व एक लीटर तेल देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री की घोषण के बाद आपूर्ति विभाग ने कार्डधारकों की सूचना के साथ ही ब्लॉक क्षेत्रवार व दुकानवार आवंटन की स्थित का ब्योरा तैयार कर शासन को भेजा था। इस पर शासन स्तर से नेफेड को विपणन गोदामों तक तेल, नमक व दाल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। नामित एजेंसी की ओर से पांच दिसंबर से पहले विपणन गोदामों तक चना, तेल व नमक की आपूर्ति न किए जाने से वितरण चक्र प्रभावित हो रहा है।
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इस पर शासन ने वितरण चक्र की तिथि में विस्तार करते हुए 12 दिसंबर से वितरण करने का निर्देश दिया है। विपणन गोदामों पर आपूर्ति मिलने के बाद कोटेदार गोदाम से सामग्री प्राप्त करेंगे। कोटे की दुकानों तक चना, नमक व तेल की आपूर्ति होने के बाद पर्यवेक्षक की मौजूदगी में प्वांइट ऑफ सेल मशीन से उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरित किया जाएगा।
डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि चना, नमक व तेल की आपूर्ति नेफेड संस्था को करनी है। संस्था की ओर से आपूर्ति न किए जाने के चलते कोटेदारों को नहीं दिया जा सका है। कोटेदारों को गेहूं व चावल वितरित किया जा रहा है। सामग्री की आपूर्ति होते ही कोटेदारों को वितरित किया जाएगा।
डीएसओ संजय कुमार ने बताया कि वितरित होने वाले खाद पदार्थ के मानक के साथ वितरण की क्रॉस चेकिंग जिला प्रशासन की ओर से नामित अफसर वितरण के दौरान करेंगे। जांच में खाद पदार्थ की गुणवत्ता सही न होने या वितरण में अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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