गौरीगंज के एक निजी कॉलेज में आयोजित बैठक को संबोधित करते शिक्षक। स्रोत: संगठन
अमेठी सिटी। निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए पूर्व में लागू मानकों और नियमों को दोबारा जारी करने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक फाउंडेशन की जिला स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। निजी कॉलेज में हुई बैठक में निजी विद्यालयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में सरकार की ओर से दी जा रही कैशलेस सुविधा पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने मांगों को मीडिया के माध्यम से उठाने और भविष्य में विज्ञापन प्रकाशित कराकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कही। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जिन विद्यालयों की संस्था पंजीकृत है, लेकिन मान्यता नहीं है, उन्हें मान्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
जिला सलाहकार मंसाराम मौर्य ने कहा कि विद्यालय सामाजिक दायित्व निभाते हैं, इसलिए उन्हें व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष तिलोई रमेश कुमार त्रिपाठी ने सभी प्रबंधकों से एकजुट रहकर संगठन के हित में काम करने की अपील की। बैठक में तहसील अध्यक्ष गौरीगंज डॉ. अनिल मिश्र, राहुल मिश्र, सुनील कुमार मिश्र, सुरेश कुमार यादव, आकाशदीप मिश्र, बृजेश कुमार पांडेय, मंसूर अली, अजय सिंह, मुकेश जायसवाल, भागचंद मिश्र और ज्वाला सिंह आदि मौजूद रहे।