अंबेडकरनगर। जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 14वीं आरक्षित वाहिनी की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भूमि खरीदने के मद में 27.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर दी है। इससे अकबरपुर तहसील के बेवाना गांव में प्रस्तावित वाहिनी के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण के लिए अब तक करीब 49.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है।
गृह (पुलिस) अनुभाग की ओर से चार नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, बेवाना गांव में सीआईएसएफ की 14वीं आरक्षित वाहिनी की स्थापना के लिए 20.23 हेक्टेयर यानी करीब 49.99 एकड़ भूमि खरीदी जानी है। इसके लिए शासन ने पहले 27 जुलाई 2026 को 22.50 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की थी। अब शेष 27.4507 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इससे भूमि खरीद के लिए कुल स्वीकृत धनराशि करीब 49.95 करोड़ रुपये हो गई है।
सीआईएसएफ की आरक्षित वाहिनी की स्थापना जिले के लिए सुरक्षा के साथ विकास के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इसके बनने से अंबेडकरनगर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, परिवहन और कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। वाहिनी के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। (संवाद)
31 मार्च तक खर्च करनी होगी धनराशि
शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में रखी जाएगी। जरूरत के अनुसार ही इसे राजकोष से निकाला जा सकेगा। भूमि खरीद और निबंधन शुल्क की आवश्यकता एवं औचित्य की पुष्टि पुलिस मुख्यालय करेगा। साथ ही वित्तीय नियमों और निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य होगा। शासन ने स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक करने के निर्देश दिए हैं। उधर, भूमि खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें भूमि क्रय के लिए समिति का गठन भी कर दिया गया।
समिति का हुआ गठन
बेवाना में भूमि क्रय के लिए समिति गठित कर दी गई है। इसमें उनके साथ एसडीएम सदर, सब रजिस्ट्रार और सीआईएसएफ के नोडल अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। शासनादेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। - ज्योत्सना बंधु, एडीएम वित्त एवं राजस्व