बिना मान्यता के चल रहे 6 विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद न होने पर उनके विरुद्घ केस दर्ज कराने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण में 6 विद्यालयों को नोटिस जारी कर तत्काल शिक्षण कार्य बंद करने का निर्देश दिया है।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि विद्यालय चलते मिले तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना वसूली के साथ केस दर्ज कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों को बंद कराए जाने एवं संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दे रखा है।
इसे लेकर बीते दिनों ही डीएम वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर बीएसए व डीआईओएस ने नोटिस जारी कर कहा था कि 19 मई तक बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालय बंद कर दिए जाएं। जांच के दौरान यदि विद्यालय संचालित होता पाया गया, तो तत्काल 1 लाख रुपये, इसके बाद प्रतिदिन के अनुसार 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके बाद भी यदि संचालित होता पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। इस बीच पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट के आधार बीएसए जेएन सिंह ने छह विद्यालयों को नोटिस जारी कर तत्काल विद्यालय का संचालन बंद किए जाने का निर्देश दिया है।
नोटिस में कहा गया कि यदि तत्काल विद्यालय का संचालन बंद नहीं किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। गौरतलब है कि बीते कई तहसील दिवस में दो विद्यालयों डीडीआरएस एजुकेशनल एकेडमी व विद्या शिक्षण संस्थान की शिकायत सेवानिवृत्त डीपीआरओ डॉ हरिसहाय सिंह कर रहे थे।
शिकायत में कहा गया था कि इन विद्यालयों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने बीएसए को जांच अधिकारी नामित किया था। जांच में मामला सही पाया गया था। पाया गया कि डीडीआर एजुकेशनल एकेडमी व विद्या शिक्षण संस्थान के पास आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं थे।
अन्य चार संस्थान संचालकों ने बताया कि वे कोचिंग का संचालन करते हैं। हालांकि उसका भी कागज वे उपलब्ध नहीं करा पाए।
इसमें अवध मांटेसरी इंटर कॉलेज इमलियापुर जलालपुर, लखनऊ मेमोरियल ग्रीन गार्डेन स्कूल पहितीपुर, जेएसएल खानपुर कंदरियावां भीटी, बीएन गोस्वामी जूनियर हाईस्कूल बेलवना, डीडीआरएस एजुकेशनल एकेडमी मीरपुर शेखपुर व विद्या शिक्षण संस्थान चनवा चौराहा शामिल हैं।