चयन के महीनों बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)-2016 के तहत सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए आठ माह से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2019 के तहत सहायक निदेशक कारखाना के पद पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को आठ माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, जबकि इन दोनों ही मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफी पहले ही शासन को नियुक्ति की संस्तुति भेज चुका है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आठ माह पहले आरओ/एआरओ-2016 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। इसके तहत सचिवालय सेवा के लिए समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित 185 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार है, जबकि आरओ/एआरओ-2016 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सचिवालय लेखा सेवा के लिए समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है।
वहीं, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2019 के तहत सहायक निदेशक कारखाना के पद पर चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। चार अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आयोग ने इनकी फाइलें शासन को भेज दी थीं। इन अभ्यर्थियों का मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है और अब श्रम विभाग में नियुक्ति मिलने का इंतजार है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि अगर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो तो उनकी नियुक्ति फंस सकती है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति दी जाए।