प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1205 प्राचार्यों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है।
प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1205 प्राचार्यों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। नए 71 राजकीय महाविद्यालय सत्र 2025-26 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्राचार्य के 71 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 यानी कुल 1205 पद सृजित किए गए हैं।
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जुलाई-2025 से नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई भर्ती होने तक पहले से संचालित राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को नए कॉलेज से संबद्ध किया जाएगा। ऐसे में नई भर्ती होने तक पहले से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहेगा। वहीं, आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए 536 पदों का अधियाचन मिल चुका है, हालांकि आयोग पहली बार यह भर्ती पीसीएस परीक्षा की तर्ज पर तीन चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराने जा रहा है।
अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होने में तकरीबन एक साल का समय लगेगा। ऐसे में नए सत्र में राजकीय महाविद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी आयोग ने तीन चरणों की परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है लेकिन इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है। शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ही आयोग नई भर्ती शुरू कर सकेगा।