इलाहाबाद। भर्ती संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति मामले में प्रदेश सरकार चौतरफा दबाव में है। सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बुधवार को स्थाई चेयरमैन की नियुक्ति कर दी लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अब भी रार बना हुआ है। तीनों भर्ती संस्था के अध्यक्षाें की नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल है।
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ.रामवीर यादव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार ने रिटायर आईएएस लाल बिहारी पांडेय की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी लेकिन डॉ.रामवीर सदस्य अब भी हैं। हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ.अनिल यादव और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्ष अनिता यादव की नियुक्ति पर भी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने अनिता तथा बोर्ड के दो अन्य सदस्यों के कार्य करने पर भी रोक लगा दी है। वहीं लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार तथा एक खास जति और क्षेत्र के अभ्यर्थियों तवज्जो देने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगियों का बड़ा वर्ग डॉ.अनिल यादव के खिलाफ दो साल से आंदोलनरत है। इनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 2013 में 15 जुलाई को ही हुई थी। ऐसे में इन दोनों भर्ती संस्थाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बना हुआ है।