इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल के आरोपों की राज्यव्यापी जांच कराने के अपने जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए प्रदेश सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल के आरोपों की राज्यव्यापी जांच कराने के अपने जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए प्रदेश सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश अमरोहा के ब्रजेश कुमार बगवार की अवमानना याचिका पर दिया।
याचिका में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव समेत तीन अधिकारियों पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपने के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया।
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कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को दंडित करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि, उन्हें एक और अवसर देते हुए पांच नवंबर के आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर जनवरी के आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर नई अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट दी।