फिर गरमाया त्रिस्तरीय आरक्षण का मुद्दा

प्रतियोगियों ने लोक सेवा आयोग में पूर्व की भांति त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की मांग भी की है। प्रतियोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वे 2013 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्थ लागू किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सो उत्तर प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को भी जल्द लागू करे। प्रतियोगियों ने यह भी कहा कि नीट में दलितों, पिछड़ों को विधिसम्मत संविधान के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था बनाई गई है, वह आरक्षित वर्ग के लिए खतरनाक है। सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर साफ नहीं है।

इसी वजह से सरकार केवल 2012 से 2016 तक हुई भर्तियों की जांच करा रही है। मनोज एवं अन्य प्रतियोगियों ने मांग की कि 1990 से अब तक हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराकर सभी वर्गों के प्रतियोगियों के साथ न्याय किया जाए। राकेश गौतम ने कहा कि सरकार गीदड़ भभकी दे रही है। विरोधियों को सीबीआई का भय दिखाया जा रहा है। अगर सीएम की मंशा साफ होती तो बयान देने के बजाय 1990 से अब तक हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश करते। धरना-प्रदर्शन में राहुल यादव, संदीप यादव, आलोकनाथ, अंकुश यादव, राजेश भारती, अविनाश विद्यार्थी, गोरखनाथ यादव, राकेश वर्मा, अवनीश यादव, यशवंत यादव, अजीत पटेल आदि मौजूद रहे।

प्रदेश में वर्ष 2016 से अब तक हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराए जाने की घोषणा पर प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को भी जश्न मनाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव देवमणि मिश्र के नेतृत्व में छात्रों ने सीबीआई जांच की घोषणा पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार सीबीआई के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान पंकज मिश्र, प्रशांत मिश्र, अंशुल त्रिपाठी, सुधांशु सिंह, विवेक उपाध्याय, गणेश श्ुाक्ला आदि मौजूद रहे। वहीं, पैरामेडिकल संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश बिंद के नेतृत्व में कंपनी बाग में हुई बैठक के दौरान प्रतियोगियों ने कहा कि सीएम की यह घोषणा उनके मन में नया आत्मविश्वास पैदा करेगी। बैठक में राजेश कुमार, दीपक, नरेश पांडेय, सौरभ पांडेय, अभिषेक सिंह आदि मौजूद रहे।