आवास विकास परिषद की योजना तीन में बिजली उपकेंद्र के सामने 900 वर्ग मीटर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को नया मोड़ आ गया। करोड़ों की जमीन को आवास विकास परिषद ने अपना बताया था। कुछ रोज पहले उक्त जमीन पर काबिज दुकानदारों की दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया था। साथ ही अगले दिन मुनादी कराकर 13 अप्रैल तक जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था।
बुधवार को आवास विकास के अधिशासी अभियंता रजनीश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता घनश्याम वर्मा जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर झूंसी थाने पहुंचे। थाने से पुलिस फोर्स मांगी गई। तभी दूसरे पक्ष के लोग भी कई अधिवक्ताओं के सामने थाने पहुंचे और बताया गया कि 16 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई की तारीख है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। तय हुआ कि अब कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। दोपहर करीब तीन बजे परिषद के अफसर और कर्मचारी जेसीबी व ट्रैक्टर के साथ वापस लौट गए।