सीएजी की 15 आपत्तियों में से 12 आपत्तियों पर लेखा समिति ने लखनऊ में सुनवाई के दौरान कुछ निर्देशों के साथ सहमति जताई है। नैनी टाउन शिप, ईपीएफ और प्रभार शुल्क सहित तीन मामलों में पीडीए के जवाब से सहमत नहीं हुए। नैनी आवास योजना में सर्वे कराए जाने का निर्देश दिया। साथ ही यमुना विहार आवास योजना में दस अधूरे टावरों पर 38.85 करोड़ के बेवजह व्यय पर सर्वे और आकलन कराकर बनाए जाने या प्राइवेट बिल्डर को देकर निर्माण कराने की बात कही है।
सीएजी ने नई आवासीय योजनाओं को नहीं शुरू करने, बेवजह 38.85 करोड़ व्यय करने, मौसम विहार, जागृति विहार में फ्लैट बिक्री नहीं होने, बरात घरों को किराये पर नहीं देने, कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान, पीएम आवास नहीं मिलने सहित 15 बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। पीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. अमित पाल शर्मा ने सभी आपत्तियों का जवाब दिया। उनके तर्क पर समिति सहमत हो गई। सचिव के नहीं पहुंचने पर लेखा समिति के एक सदस्य ने नाराजगी जताई।
पीडीए ने 2016 में नैनी में आवास योजना शुरू की। इसके अंतर्गत 284.41 करोड़ से 1200 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण होना था। बाद में ऑडिट में पाया गया है कि फ्लैटों की अपर्याप्त मांग के कारण पीडीए ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक समिति का गठन वर्ष 2019 में किया। इस योजना से जुड़े 192 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका है।
लेखा परीक्षा ने ऑडिट में पाया कि निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करने से पहले परियोजना के तहत फ्लैटों की बिक्री के लिए मांग सर्वेक्षण आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका सर्वे कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जनसंख्या के अनुसार फ्लैट मुहैया कराए जाएं।
बोले अफसर
सीएजी की जो 15 आपत्ति थी। उसका जवाब दिया गया। तीन को छोड़ कर सभी का निस्तारण हो गया है। इसके लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसका पालन कराया जाएगा। जल्द ही निस्तारण नहीं होने वाले तीनों मामलों में नए सिरे से जवाब दाखिल किए जाएंगे।
डॉ. अमित पाल शर्मा उपाध्यक्ष