इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय कार्य परिषद की पहली बैठक में मंगलवार को कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी गई। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक के 35 पद स्वीकृत हुए हैं। सदस्यों का कहना था कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासित संस्था है। इसलिए आयोग के बजाय शासन से अनुमति लेकर विश्वविद्यालय खुद कर्मचारियों की नियुक्ति करे। ऐसे में कर्मचारियों की जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
कार्यपरिषद ने अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को भी मंजूरी दे दी। यानी, अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज होगी। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विश्वविद्यालय में कटियार समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्कूल ऑफ स्टडीज, सेंटर का प्रारूप तथा कोर्सेज शुरू किए गए हैं। कार्यपरिषद ने इसे भी मंजूरी दे दी। इसके साथ नए कोर्सेज शुरू करने के लिए परामर्शदाता समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त समिति से स्वीकृत बजट, विश्वविद्यालय का संविधान बनाने के लिए बनी कमेटी, कालेजों की संबद्धता आदि के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों को भी मंजूरी दे दी गई।
सदस्यों ने कुलपति का वेतन संरक्षित करने का फैसला लिया। यानी, उन्हें मूल संस्थान गोरखपुर विश्वविद्यालय में मिल रहा वेतन मिलेगा। बैठक में परीक्षा, प्रवेश समेत कुल 21 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में 19 सदस्यों के अलावा कुलसचिव संजय कुमार, वित्त अधिकारी धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी, उपकुलसचिव दीप्ति मिश्रा आदि मौजूद रहीं।
लोगो में हिन्दी और अंग्रेजी में होगा नाम
कार्यपरिषद ने कुछ संशोधन के साथ इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का लोगो स्वीकृत कर लिया। सदस्यों ने लोगो के ग्लोब को मॉडिफाइड करने का सुझाव दिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय का नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाएगा। लोगो में शामिल गीता की सूक्ति भी रोमन भाषा में लिखी जाएगी।