सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल को पट्टे पर दी गई जमीन पर स्थित कई अफसरों के सरकारी आवास ध्वस्तीकरण के दायरे में आ रहे हैं।
सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल को पट्टे पर दी गई जमीन पर स्थित कई अफसरों के सरकारी आवास ध्वस्तीकरण के दायरे में आ रहे हैं।
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इन आवासों का विकल्प तलाशने के लिए संबंधित विभागों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराने में प्रशासन की ओर से मदद भी की जाएगी। जिला प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि एसआरएन को पट्टे पर दी गई जमीन पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), सचिव माध्यमिक शिक्षा और डीसीपी गंगानगर के सरकारी आवास हैं।
प्रशासन ने प्रतिवर्ष एक रुपया के हिसाब से 90 वर्षों के लिए 31,314 वर्ग मीटर जमीन एसआरएन अस्पताल को पट्टे पर दे दी है। इस जमीन पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना है और मौके पर कार्य तभी शुरू होगा, जब वहां पहले से मौजूद निर्माण को हटाया जाएगा। ध्वस्तीकरण जिला प्रशासन को कराना है।
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एसआरएन अस्पताल को दी गई जमीन पर कुछ अन्य निर्माण भी है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जल्द ही संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर विकल्प तलाशने के लिए कहा जाएगा। दूसरी जगह जमीन या आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से भी मदद की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी होते ही ध्वस्तीकरण कराया जाएगा।