शुआट्स प्रकरण : न विज्ञापन न ही आवेदन और कर ली गई नियुक्ति, ऐसे हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में यह खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पता चला है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के जिन 69 पदों पर नियुक्ति में अनियमितता की गई, उनमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। कुछ पद ऐसे रहे जिनमें एक पद के सापेक्ष महज एक ही आवेदन आया। तो कुछ पदों पर तो बिना आवेदन के ही नियुक्ति हो गई।

इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया। इन पदों पर प्रतिस्थापन के आधार पर नियुक्तियां की गईं। यह वह लोग थे जो लाल बंधुओं की ओर से संचालित सोसायटी में थे और बाद में इन्हें ही शुआट्स में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति दे दी गई। एक खास बात यह भी है कि यह वह पद हैं, जिन पर नियुक्त शिक्षक के वेतन के भुगतान के लिए अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है।

कुल 222 पदों पर वेतन का भुगतान सरकारी अनुदान से

सूत्रों का कहना है कि शुआट्स में कुल 222 पद ऐसे हैं, जिन पर तैनात शिक्षकों या कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शासन की ओर से दिए जाने वाले अनुदान से होता है। जानकारों की मानें तो एक तरह से इन्हें स्थायी पद भी कहा जा सकता है। इन्हीं में से 69 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ियों की बात सामने आई। आरोप है कि शासन से अनुदानित होने के कारण इन पदों पर चहेतों की नियुक्ति के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए।