प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया कि आरोपियों की कई गाड़ियां सीज की गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने कुछ और समय दिए जाने की मांग की। जिससे, वह जांच की प्रगति के बारे में ठोस और विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने यह भी बताया केंद्र सरकार की एजेंसियां ब्रिटेन तथा यूएई सरकारों को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।