जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से दुर्घटनाग्रस्त कार का बीमा दावा खारिज किए जाने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने कंपनी को दो माह के भीतर 4.13 लाख रुपये की बीमा राशि, परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम और सदस्य सरला की पीठ ने राघवेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से दायर परिवाद पर दिया।
करछना क्षेत्र के गगिलाबाद निवासी राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने अपनी कार का इंश्योरेंस बीमा कंपनी से कराया था। सात अक्तूबर 2020 को सड़क दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। याची का आरोप था कि बीमा कंपनी ने सर्वे नहीं कराया और बाद में यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि दुर्घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि, दुर्घटना के समर्थन में एफआईआर, जीडी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, ग्राम प्रधान व लोक निर्माण विभाग के प्रमाणपत्र, ट्रैक्टर चालक का प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे।
वहीं, बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि दुर्घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दुर्घटना की सूचना 12 दिन की देरी से दी गई। एफआईआर भी विलंब से दर्ज कराई गई। इसलिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
आयोग ने कहा कि कंपनी के नियुक्त सर्वेयर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में वाहन की क्षति 4.13 लाख रुपये आंकी थी। मरम्मत लागत 75 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इसे टोटल लॉस माना था। इसके बावजूद बीमा कंपनी की ओर से भुगतान न करना सेवा में कमी है।
आयोग ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को दो माह के भीतर ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने को कहा है।