जिला अदालत ने बुजुर्ग को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आत्मसमर्पण संबंधी आदेश की अवहेलना पर आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आत्मसमर्पण के लिए तय समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार उसे नहीं है। साथ ही आरोपी को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह- प्रथम की अदालत ने आरोपी सचिन कुमार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिया।
नवाबगंज क्षेत्र के सहाबपुर ताली गांव में वर्ष 2019 में जमीन की रंजिश में बुजुर्ग सहदेव पटेल को जिंदा जलाने का आरोप है। गंभीर रूप से झुलसे सहदेव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
परिजनों का आरोप था कि सहदेव के वीडियो बयान में जिन आरोपियों के नाम थे, उन्हें पुलिस ने विवेचना के दौरान क्लीन चिट दे दी। बाद में फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की जांच में वीडियो को असली पाया गया। इसके बाद तत्कालीन विवेचक को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।
इसी मामले में 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सचिन कुमार की अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि समय-सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, समय बढ़ाए जाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
अदालत ने कहा कि 16 जून को भी आरोपी का समय बढ़ाने संबंधी प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने या उसमें कोई शिथिलता देने का अधिकार सत्र न्यायालय को नहीं है।
अदालत ने कहा कि आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसे आदेश की अवहेलना माना जाता है और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है।