झटका : नियमों को ताक पर रखकर लिपिक से जेई बने 106 अभियंताओं को हटाने की संस्तुति

प्रमुख सचिव ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी सूची मांगी है। ऐसे में प्रयागराज समेत अन्य जिलों में प्रोन्नत कर जेई के पदों पर तैनात किए गए अवर अभियंताओं का हटना अब तय माना जा रहा है। नौ वर्ष पहले 2013 में सपा सरकार के दौरान 124 लिपिकों को जेई बना दिया गया था।


 नियम को ताक पर रखकर लिपिक से अवर अभियंता (जेई) के पद पर प्रोन्नति पाने वाले अभियंताओं को हटाने की संस्तुति कर दी गई है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख नितिन रमेश गोकर्ण ने इस मामले की जानकारी तलब की। उन्होंने प्रमुख अभियंता नियोजन समेत अन्य अफसरों के साथ इस मामले की जानकारी ली। प्रमुख सचिव की सख्ती के बाद प्रमुख अभियंता एके श्रीवास्तव की रिव्यु कमेटी ने 106 प्रमोटी अवर अभियंताओं (जेई) का डिप्लोमा अवैध ठहराते हुए रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए।


पता चला है कि कमेटी के परीक्षण में मात्र 18 प्रमोटी जेई के डिप्लोमा ही वैध पाए गए हैं। इस दौरान अफसरों ने प्रमुख सचिव को बताया गया कि इस प्रोन्नति के लिए जारी नियमावली के तहत जेई के 95 फीसदी पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए भरा जाना था। जबकि, पांच प्रतिशत पदों पर विभाग में नियुक्त समूह ग के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी थी। लेकिन, पदोन्नति में मानक का ध्यान नहीं रखा गया।